२० वर्षे न्यायाचा खेळखंडोबा! पवनराजे हत्या प्रकरणात सर्व आरोपी निर्दोष — मग खून कोणी केला?”
साक्षीदार फितुर, पुरावे गायब, तपासावर न्यायालयाचे ताशेरे; लोकशाहीत न्याय मिळतो का हा जळजळीत सवाल…
(दिव्य सार्वमंथन विशेष)
राज्यातील अत्यंत गाजलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात तब्बल २० वर्षांनंतर लागलेल्या निकालाने न्यायव्यवस्था, तपास यंत्रणा आणि राजकीय हस्तक्षेपावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. इतक्या दीर्घ काळ चाललेल्या खटल्यात अखेरीस सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने “मग खून नेमका कोणी केला?” हा मूलभूत आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.
सीबीआयच्या तपासानुसार पारसमल जैन याने सुरुवातीला शुक्ला व मंदाडे यांच्याकडून ३० लाख रुपयांची सुपारी स्वीकारल्याची कबुली दिली होती. या कबुलीनंतर प्रकरणात मोठी कलाटणी आली होती. मात्र पुढे जैन माफीचा साक्षीदार बनला आणि न्यायालयात इतर आरोपींविरोधात साक्ष दिली. तरीही अंतिम टप्प्यात त्याची साक्ष प्रभावी ठरली नाही, उलट तोच साक्षीदार फितुर ठरल्याचे स्पष्ट झाले. या घडामोडींमुळे संपूर्ण खटल्याची विश्वासार्हता डळमळीत झाल्याचे चित्र दिसून आले.
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला नवी मुंबई पोलिसांकडे होता. मात्र तपासातील ढिलाई, निष्क्रियता आणि संशयास्पद बाबींमुळे पवनराजे यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर २००९ मध्ये सीबीआयने तपास हाती घेत पद्मसिंह पाटील यांना अटक केली. मात्र काही महिन्यांतच त्यांना जामीन मिळाला, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
२०११ मध्ये खटल्याची सुनावणी सुरू झाली, मात्र विविध कारणांनी हा खटला वर्षानुवर्षे लांबत गेला. साक्षीदार अनुपस्थित राहणे, पुराव्यांतील त्रुटी, कायदेशीर गुंतागुंत आणि विलंब यामुळे न्यायप्रक्रियेचा वेग मंदावला. इतकेच नव्हे तर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि तेथूनही खटला लवकर निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले. तरीही निकाल लागायला दोन दशके उलटली, ही बाब न्यायप्रक्रियेतील गंभीर उणिवा अधोरेखित करणारी आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय नातीगोतींनीही चर्चेला उधाण आणले. आरोपी पद्मसिंह पाटील यांचे सत्ताधारी आणि प्रभावी राजकीय कुटुंबाशी संबंध असल्याने तपासावर राजकीय दबाव होता का, असा सवाल वारंवार उपस्थित होत राहिला. दुसरीकडे, मृत पवनराजे यांचे कुटुंबही राजकारणात सक्रिय असल्याने या खटल्याला सुरुवातीपासूनच राजकीय रंग चढला होता. त्यामुळे सत्य बाहेर येण्याऐवजी प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होत गेले का, यावरही चर्चा रंगत आहे.
चौकट….
पोलीस तपासावर न्यायालयाचे ताशेरे..!
या खटल्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे तपासातील गंभीर त्रुटी. महत्त्वाचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) गायब होणे, साक्षीदार फितुर होणे, पुराव्यांची साखळी तुटणे या बाबींवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. पोलिस आणि तपास यंत्रणांनी केलेल्या चुकांमुळेच आरोपींना फायदा झाला का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
चौकट….
जनतेत संताप — “न्याय कुठे आहे?”
२० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढाईनंतरही न्याय मिळाला नाही, ही बाब सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे. लोकशाहीत न्याय मिळतो, असा विश्वास असताना या प्रकरणाने तो विश्वास हादरवला आहे. एकीकडे न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान राखला जात असला, तरी दुसरीकडे “खरा गुन्हेगार कोण?” हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
चौकट….
आता पुढे काय? मारेकरी शोधले जाणार का.?
या निकालानंतर आता पुढे काय होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. तपास पुन्हा होणार का? दोषींना शिक्षा मिळणार का? की हे प्रकरण कायमचे गूढच राहणार? न्यायालयाने तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने भविष्यात या प्रकरणात नवीन घडामोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मात्र सध्या तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे — पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा खरा गुन्हेगार अजूनही समोर आलेला नाही, आणि हाच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा धक्का ठरत आहे.
