मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत मुंबई उच्च न्यायालयाला नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SCBC) प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर गेल्या काही काळापासून सुनावणी रखडली होती. यावर्षी जानेवारीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्याने या याचिकांवर कोणतीही प्रगती झाली नव्हती. यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका गेल्या वर्षी एप्रिलपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित होत्या. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर नवीन खंडपीठ स्थापन न झाल्याने प्रक्रिया थांबली होती. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत तक्रार करताना सांगितले की, या विलंबामुळे वैद्यकीय प्रवेशासह शैक्षणिक प्रक्रियांवर गंभीर परिणाम होत आहे.
आगामी शैक्षणिक सत्राच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न तातडीने निकाली निघणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला जलद सुनावणीसाठी योग्य निर्देश देण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाच्या गांभीर्यावर भर देत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला स्पष्ट निर्देश दिले. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या वैधतेवर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करावे. या निर्देशामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला प्राधान्य देत जलद न्यायप्रक्रियेची गरज अधोरेखित केली आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SCBC) प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. विशेषतः वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत या आरक्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीवर याचिकाकर्त्यांनी बोट ठेवले आहे. हा कायदा घटनात्मक आहे की नाही, यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशांमुळे या प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालय लवकरच नवीन खंडपीठ स्थापन करेल. या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी होईल. यामुळे शैक्षणिक सत्राला विलंब होण्याची शक्यता कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना स्पष्टता मिळेल. याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ते लवकरात लवकर निकालाची अपेक्षा करत आहेत.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ शैक्षणिक आणि सामाजिकच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या खंडपीठाकडून या प्रकरणात कोणता निर्णय येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
