राहुरी सार्वमंथन /:
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथील बांधकाम विभाग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मार्च अखेर जवळ आल्याने विविध साहित्य व कामांची बिले काढण्यासाठी विभागात लगबग सुरू झाली असून, काही ठेकेदारांचे जीएसटी क्रमांक रद्द झालेले असतानाही त्यांचे बिले काढण्याचा प्रयत्न अभियंताकडुन होत असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात रंगली आहे.
फेब्रुवारी महिना सुरू होताच ‘मार्च एंड’च्या पार्श्वभूमीवर बिलांची गडबड वाढल्याचे चित्र आहे. नियंत्रण कार्यालयाकडून यापूर्वीही कर कपात न करता बिले अदा झाल्याची चर्चा होती. आता पुन्हा त्याच पद्धतीने प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे काही ठेकेदारांचे जीएसटी नोंदणी रद्द झाल्याची माहिती असतानाही त्यांना देयके मंजूर करण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
यामुळे विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागाची कार्यपद्धती आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी निधी खर्च दाखवण्यासाठी घाईघाईत निर्णय घेतले जात आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, संबंधित अभियंता गेली अनेक वर्षे त्याच ठिकाणी कार्यरत असून, त्यांच्या जवळील ठेकेदारांना ‘संबळ’ दिले जात असल्याचीही चर्चा आहे. नुकतेच रुजू झालेले कुलगुरू या सर्व प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत आहेत का, की त्यांनाही या घडामोडींची माहिती नाही, असा प्रश्न कर्मचारी नागरिकांकडुन विचारला जात आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, तसेच जीएसटी रद्द असलेल्या ठेकेदारांबाबत नेमकी भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी चर्चेतून पुढे येत आहे.
मार्च अखेरच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेली ही बिलांची धावपळ नेमकी पारदर्शकतेकडे नेणारी आहे की संशय अधिक गडद करणारी, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मात्र याकडे नव्याने रुजू झलेले कुलगुरू लक्ष देतील का? हाही खरा प्रश्न उपस्थित केला जा
त आहे.
